लातेहार। अंचल कार्यालय लातेहार के द्वारा अंचल क्षेत्र के तपाखास थाना संख्या 249 खाता संख्या 64 और प्लॉट संख्या 333 गैरमजरूआ खास ( सरकारी भूमि) के कुछ भाग पर घर बना कर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है. उन्हें 20 फरवरी तक अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया था. लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के बाद फिर उसे उन्हें नोटिस दे कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया है और कहा गया कि यदि उन्होने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जायेगा और उसमें व्यय राशि उनसे वसूली जायेगी. सोमवार को इस नोटिस से प्रभावित लोग आजसू जिला अध्यक्ष अमीत कुमार पांडेय के नेतृृृत्व में समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा. पत्रकारों से बात करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि प्रभावितों के पूर्वज तीन-चार पीढी वहां रह रहे हैं. अब उन्हें पिछले कुछ सालों से नोटिस दिया जा रहा है. उन्होने कहा कि प्रभावितों को वहां से विस्थापित करने से पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करना जरूरी है. जो लोग भूमिहीन हैं वेे सब कहां जायेगें. उन्होने आरोप लगाया कि पहले 21 लोगों को नोटिस दिया गया था, अब 11 दलित परिवारो को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया गया है. उन्होने बताया कि यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया है. उन्होने कहा कि बिना पुर्नवास के अगर बल पूर्वक प्रभावितों को वहां से हटाया गया या उनके घरों को तोड़ा गया तो आजसू पार्टी आंदोलन करेगी.
लातेहार। अंचल कार्यालय लातेहार के द्वारा अंचल क्षेत्र के तपाखास थाना संख्या 249 खाता संख्या 64 और प्लॉट संख्या 333 गैरमजरूआ खास ( सरकारी भूमि) के कुछ भाग पर घर बना कर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है. उन्हें 20 फरवरी तक अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया था. लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के बाद फिर उसे उन्हें नोटिस दे कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया है और कहा गया कि यदि उन्होने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जायेगा और उसमें व्यय राशि उनसे वसूली जायेगी. सोमवार को इस नोटिस से प्रभावित लोग आजसू जिला अध्यक्ष अमीत कुमार पांडेय के नेतृृृत्व में समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा. 
पत्रकारों से बात करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि प्रभावितों के पूर्वज तीन-चार पीढी वहां रह रहे हैं. अब उन्हें पिछले कुछ सालों से नोटिस दिया जा रहा है. उन्होने कहा कि प्रभावितों को वहां से विस्थापित करने से पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करना जरूरी है. जो लोग भूमिहीन हैं वेे सब कहां जायेगें. उन्होने आरोप लगाया कि पहले 21 लोगों को नोटिस दिया गया था, अब 11 दलित परिवारो को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया गया है. उन्होने बताया कि यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया है. उन्होने कहा कि बिना पुर्नवास के अगर बल पूर्वक प्रभावितों को वहां से हटाया गया या उनके घरों को तोड़ा गया तो आजसू पार्टी आंदोलन करेगी.
