मनरेगा मजदूरों के अस्तित्‍व पर संकट, संघर्ष ही एक मात्र रास्‍ता है: जेम्‍स हेरेंज

ASHISH TAGORE

लातेहार। झारखंड मनरेगा वॉच के संयोजक जेम्‍स हेरेंज ने कहा कि आज मनरेगा मजदूरों के समक्ष अस्त्तिव को बचाने का संकट आ गया है. ऐसे में उनके समक्ष संघर्ष ही एक मात्र उपाय है. जिस प्रकार किसानो ने संघर्ष कर तीन कृषि कानूनों को वापस कराया था, उसी प्रकार किसानों को मनरेगा को वापस लाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. अगर वे संघर्ष नहीं करेगें तो मनरेगा वापस नहीं ला पायेगें. जेम्‍स हेरेंज नई दिल्‍ली में रचनात्‍मक कांग्रेस के द्वारा आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में भाग लेने के बाद शुभम-संवाद से बात रहे थे. उन्‍होने कहा कि इस सरकार ने मनरेगा को समाप्‍त कर विकसित भारत-जीरामजी अधिनियम लायी है. सरकार इसमें साल में 125 दिन रोजगार देने की गारंटी की है. हेरेंज ने कहा कि यह एक मात्र जुमला है. उन्‍होने कहा क‍ि जब मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी थी, तब भी किसी मजदूर को 100 दिन का काम नहीं मिला. इसका राष्‍ट्रीय औसत 53 दिन तक गया था. वीबी-रामजी योजना में 60 दिन बरसात में काम नहीं होगें. तब साल में मात्र 10 महीने ही बचे. जब मनरेगा में 12 महीने में 100 दिन काम नहीं मिले तो इस कानून में 10 महीने में 125 दिन काम कैसे मिलेगें. उन्‍होने आगे कहा कि इसमें बजट डिवाइड भी व्‍यवहारिक नहीं है. इसमें 40 प्रतिशत राज्‍य सरकार को वहन करना है. कई ऐसे राज्‍य हैं तो पहले से ही वित्ती्य बोझ से दबेे हुुए हैं. अब उनको केंद्र सरकार की स्‍कीम को सफल बनाने के लिए अपना 40 प्रतिशत लगाना होगा, ऐसा कौन राज्‍य सरकार चाहेगी कि हम अपना पैसा लगा कर उनकेे कार्यक्रम को सफल बनावें. उन्‍होने आगे कहा क‍ि छोटे राज्‍यों को केंद्र सरकार हमेशा परेशान करती रही है. आगे भी परेशान करेगी. उन्‍होने कहा कि झारखंड की सरकार पिछले तीन साल से माइनिंग की रायल्‍टी 136 करोड़ मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है. पंचायतों के विकास के लिए आवंटित फंड दो साल से नहींं मिल रहा है. इसके अलावा जल जीवन मिशन का पैसा भी केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है.