बालूमाथ (लातेहार)। आगामी एक जून को बालूमाथ प्रखंड कार्यालय परिसर में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, रांची के द्वारा एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड को आवंटित नॉर्थ धाधू पूर्वी भाग कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. इस जनसुनवाई को रद्द करने की मांग आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष शंकर उरांव ने की है. प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो इसका प्रभावित क्षेत्र की जनता के द्वारा प्रतिकार किया जाएगा. विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि जिला के उपायुक्त को आवेदन देकर जनसुनवाई को रदद करने की मांग की गई थी. उपायुक्त के स्तर से पहल नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को सोमवार को जाम कर दिया गया था. पुनः ग्रामीणों के द्वारा अचल अधिकारी और थाना प्रभारी के माध्यम से उपायुक्त के नाम आवेदन देकर जनसुनवाई रदद करने की मांग किया गया था. परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक जनसुनवाई रदद करने की मांग को लेकर कोई पहल नहीं हुई है. इसलिए गेरेंजा, भैंसादोन, पिंडरकॉम,मारंगलोईया, विशनपुर गांव से हजारों की संख्या में ग्रामीण जनसुनवाई वाले दिन अंचल कार्यालय में पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी. प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कंपनी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर आरोप हुए कहा कि विकास का मतलब ये नहीं कि जल,जंगल, जमीन,नदी, पहाड़ पर्वत को नष्ट कर दिया जाए, बल्कि विकास का मॉडल यह है कि उसे संरक्षित किया जाए.
विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि जिला के उपायुक्त को आवेदन देकर जनसुनवाई को रदद करने की मांग की गई थी. उपायुक्त के स्तर से पहल नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को सोमवार को जाम कर दिया गया था. पुनः ग्रामीणों के द्वारा अचल अधिकारी और थाना प्रभारी के माध्यम से उपायुक्त के नाम आवेदन देकर जनसुनवाई रदद करने की मांग किया गया था. परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक जनसुनवाई रदद करने की मांग को लेकर कोई पहल नहीं हुई है. इसलिए गेरेंजा, भैंसादोन, पिंडरकॉम,मारंगलोईया, विशनपुर गांव से हजारों की संख्या में ग्रामीण जनसुनवाई वाले दिन अंचल कार्यालय में पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे. 
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी. प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कंपनी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर आरोप हुए कहा कि विकास का मतलब ये नहीं कि जल,जंगल, जमीन,नदी, पहाड़ पर्वत को नष्ट कर दिया जाए, बल्कि विकास का मॉडल यह है कि उसे संरक्षित किया जाए.
