जल, जंगल, जमीन, पेसा कानून और आदिवासी अधिकारों की रक्षा को लेकर बैठक

लातेहार। मनिका प्रखंड के ग्राम सेवन में सोमवार को आदिवासी संघर्ष मोर्चा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में आगामी 29 अगस्त  झारखंड राजभवन घेराव व धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गयी. इस आशय की जानकारी देते हुए आदिवासी संघर्ष मोर्चा के पलामू प्रमंडलीय अध्यक्ष कमेश सिंह चेरो ने बताया कि यह घेराव कार्यक्रम  जल, जंगल, जमीन, पेसा कानून और खनिज संपदा पर कॉर्पोरेट कब्जे तथा आदिवासियों के हक-अधिकारों की मांग को ले कर की जा रही है.

बैठक के प्रारंभ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन जी तथा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी गयी. श्री चेरो ने कहा कि झारखंड आंदोलन के बल पर राज्य तो बन गया, लेकिन जिन सपनों को लेकर यह आंदोलन लड़ा गया था, वे आज भी अधूरे हैं. आज भी आदिवासी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जिन परिवारों ने अलग राज्य के लिए बलिदान दिया, वे आज डर और उपेक्षा के माहौल में जी रहे हैं.

उन्होंने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आदिवासी विरोधी नीतियाँ अपना रही है. सरकार की नीयत जल, जंगल और जमीन को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की है. पलामू प्रमंडल सहित लातेहार, मनिका, महुआडांड, चिपादोहर, गारू आदि क्षेत्रों में हजारों एकड़ गैरमजरूआ जमीन को आदिवासियों से छीना जा रहा है. यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पेसा कानून को लागू नहीं करना और सीएनटी एक्ट का पालन नहीं करना सरकार की विफलता को दर्शाता है. बैठक की अध्यक्षता  मरियम तिर्की एवं संचालन राजेश्वर सिंह ने किया. बैठक में लक्ष्मण सिंह चेरो, सीताराम सिंह चेरो, गिरजा सिंह चेरो, कुलदीप सिंह चेरो, मंगल सिंह चेरो, रामदयालु सिंह चेरो, पंकज सिंह चेरो, प्रमिला देवी, सरिता देवी, सुरती देवी, इंजोरा देवी, रोहित देवी, प्रिंस उरांव, लाल सहाय उरांव समेत कई स्थानीय नेता व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे.