


इस दौरान ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर जनजातीय समुदाय को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विलेज एक्शन प्लान बनाते समय ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। योजनाओं में विशेष रूप से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, खेल का मैदान, बाजार जैसी आधारभूत सुविधाओं एवं सामाजिक विकास के पहलुओं को शामिल किया जाए।
उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की जाएगी तथा जनजातीय आबादी के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।