बरवाडीह (लातेहार)। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) की रोक के बावजूद बरवाडीह प्रखंड के हेन्देहास स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य में खुलेआम बालू का भंडारण और उपयोग किया जा रहा है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विद्यालय भवन निर्माण स्थल पर बीते कई दिनों से ट्रैक्टरों के माध्यम से लगातार बालू डंप किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासनिक रोक सिर्फ कागजों तक सीमित है. एनजीटी ने जिले में बालू उठाव और परिवहन पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके संवेदक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर बालू खनिज का भंडारण किया गया है. निर्माण स्थल पर बालू का ढेर सरकारी नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है. जब इस मामले की जानकारी दूरभाष के माध्यम से अंचल अधिकारी लवकेश सिंह को दी गई, तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे मिली है जांच की जा रही है जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब आम लोगों के खिलाफ बालू परिवहन पर सख्ती की जाती है, तो सरकारी निर्माण कार्यों में नियमों को दरकिनार कर खुलेआम बालू उपयोग करना दोहरी नीति को दर्शाता है. इससे न केवल सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि प्रशासनिक साख पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस पूरे मामले में यह स्पष्ट है कि संवेदक ने एनजीटी के निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जो निश्चित रूप से जांच का विषय है. स्थानीय नागरिकों ने लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और डीएमओ नदीम अंसारी से इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
एनजीटी ने जिले में बालू उठाव और परिवहन पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके संवेदक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर बालू खनिज का भंडारण किया गया है. निर्माण स्थल पर बालू का ढेर सरकारी नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है. जब इस मामले की जानकारी दूरभाष के माध्यम से अंचल अधिकारी लवकेश सिंह को दी गई, तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे मिली है जांच की जा रही है जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी. 
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब आम लोगों के खिलाफ बालू परिवहन पर सख्ती की जाती है, तो सरकारी निर्माण कार्यों में नियमों को दरकिनार कर खुलेआम बालू उपयोग करना दोहरी नीति को दर्शाता है. इससे न केवल सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि प्रशासनिक साख पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस पूरे मामले में यह स्पष्ट है कि संवेदक ने एनजीटी के निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जो निश्चित रूप से जांच का विषय है. स्थानीय नागरिकों ने लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और डीएमओ नदीम अंसारी से इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
