लातेहार। जिले के जिला परिषद सदस्यों ने मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा है. सदस्यों ने कहा कि पंचायती राज चुनाव के बाद जिला परिषद की कई महत्वपूर्ण योजनाएं अटकी हुई हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. विभागीय प्रक्रियाओं में देरी, अधिकारियों के स्थानांतरण और बैठकें समय पर नहीं होने के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित है. 
बाद में जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हम लोगों को कार्य किए हुए डेढ़ साल होने को है, लेकिन अब तक कई योजनाओं का भुगतान नहीं हुआ है. लाभुकों द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान न होने से वे भी परेशान हैं.
उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाए और जल्द से जल्द पेमेंट की व्यवस्था कराई जाए. उन्होंने कहा कि बिहार सहित कई राज्यों में टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से तेजी से काम हो रहा है, लेकिन झारखंड में कम राशि और विस्तृत क्षेत्र के कारण काम में दिक्कतें आती हैं.
मांग पत्र में सदस्यों ने जिला परिषद की नियमित बैठकें कराने व लंबित योजनाओं को तुरंत स्वीकृति देने, अभियंताओं और तकनीकी कर्मियों की कमी दूर को दूर करने, जिले की सभी सड़क निर्माण योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश देने, सभी प्रखंडों में आवश्यक पदाधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत योजनाओं को तेजी से लागू करने, बिहार की तर्ज पर जिला परिषद को अधिक अधिकार दिए जाएं और बैठक प्रणाली को मजबूत करने, जिले के वंचित और पिछड़े इलाकों के लिए विशेष विकास पैकेज की व्यवस्था करने की मांग की. मौके पर जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह, जीरा देवी, संतोषी कुमारी, विनोद उरांव और प्रियंका कुमारी मौजूद थे. 
