बालूमाथ (लातेहार):- गत दो सप्ताह के अन्तराल में ही तीसरी बार ऐसा हुआ है, कि बालूमाथ प्रखंड में कोयला खनन परियोजना का स्वामित्व वाली कंपनी कर्मियो को ग्रामीणों का कोपभाजन का शिकार बनना पड़ा है. ताजा मामला बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत नॉर्थ धाधू ईस्टर्न पार्ट कोयला खनन परियोजना के स्वामित्व प्राप्त करने वाली देश की नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड की एमडीओ कंपनी जीआरएन के कर्मियों के साथ शनिवार को प्रखंड अंतर्गत धाधू पंचायत के भैंसादोन गांव के ग्रामीणों के द्वारा घंटों रोक दिये जाने की हुई. मामला यह है कि जीआरएन कंपनी के वरीय प्रबंधक मधु मेंनम अपने अन्य दो कंपनी कर्मियों के साथ शनिवार को कंपनी से संबंधित कार्य के लिए भैंसादोन गांव पहुंचे थे. बिना किसी पूर्व सूचना के गांव पहुंचने की जानकारी मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला व पुरुषों की भीड़ इकठ्ठा हो गई.
ग्रामीणों का कहना था कि उनके पास जीविकोपार्जन के लिए जमीन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. इसलिए ग्रामीणों का स्पष्ट मत है कि कृषि योग्य जमीन को कोयला उत्खनन के लिए किसी भी परस्थिति में कंपनी को नहीं देंगे. साथ ही झारखंड में पेसा कानून लागू है. जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि बगैर ग्रामसभा की सहमति के गाँव में कोई भी खनन संबंधित गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती. इसके बावजूद कंपनी के लोग कानून का उल्लंघन करते हुए ग्रामसभा को सूचित किये बगैर गांव में प्रवेश कर जा रहे हैं. कंपनी कर्मियों की यह गतिविधि सरासर पेसा कानून का उल्लंघन है. जैसे ही यह मामला सामने आया. कंपनी कर्मियों को रोके जाने की सूचना पर बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिंहा सक्रिय हुए. उन्होंने तत्काल मकईयाटांड पिकेट प्रभारी को पुलिस बल के साथ भैसादोन गांव भेजा. पिकेट प्रभारी ने गांव वालों को समझा बुझाकर कंपनी कर्मियों को ग्रामीणों के नियंत्रण से मुक्त कराते हुए सुरक्षित वापस करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ग्रामीणों ने फिर से ग्रामसभा की अनुमति के बगैर गांव में प्रवेश नहीं करने संबंधी लिखित आश्वासन कंपनी कर्मियों से लिया. तब जा कर जीआरएन कंपनी के वरीय प्रबंधक मधु मेंनम समेत दो अन्य कर्मियों की वापसी संभव हो पाई. इस संबंध में जीआरएन कंपनी के मधु मेंनम ने पूछे जाने पर बताया कि बालूमाथ थाना को सूचना देने के पश्चात ग्राम प्रधान व धाधू पंचायत की मुखिया से कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने व ग्रामसभा की अनुमति लेने से संबंधित बातचीत करने के लिए ही भैंसादोन गांव पहुंचे थे. परन्तु गांव वालों ने पहले ही हमें रोक लिया. पुलिस के हस्तक्षेप से लिखित आश्वासन देने के बाद गांव से वापसी हो पाया है.
दो सप्ताह में तीसरी बार कंपनी कर्मियों को ग्रामीणों ने रोका, एनटीपीसी के जीएम व एनएलसी के सीजीएम के बाद जीआरएन को होना पड़ा ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार
ज्ञात हो कि पिछले दो सप्ताह के अन्तराल में ही कंपनी कर्मियों को रोके जाने की यह तीसरी घटना है. चार नवंबर को नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोयला खनन परियोजना की स्वामित्व प्राप्त करने वाली भारत सरकार की कंपनी एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के जीएम व परियोजना प्रमुख आनन्द जी अग्रवाल को कंपनी के एजीएम जी पेरुमल व एजीएम एचआर समेत तीन अन्य कर्मियों के साथ राइट्स कंपनी द्वारा परियोजना क्षेत्र में रेलवे साइडिंग निर्माण के लिए ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराए जाने की सूचना पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सात घंटे तक बंधक बना लिया था. ग्रामीण पेसा कानून का उल्लंघन करने व बिना ग्रामसभा की सहमति के गाँव में प्रवेश करने का आरोप कंपनी के लोगों पर लगा रहे थे. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के जीएन के द्वारा भविष्य में ग्रामसभा से अनुमति लेकर ही कंपनी से संबंधित किसी भी गतिविधि को संचालित करने का लिखित आश्वासन देने के बाद ही ग्रामीणों के द्वारा जीएम समेत सभी कर्मियों को मुक्त किया गया था. यह घटना देश भर में चर्चित हुई थी. बाद में एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के एजीएम जी पेरुमल के द्वारा बालूमाथ थाना में आवेदन देकर 14 नामजद समेत सत्तर महिला व पुरुषों पर मुकदमा दर्ज कराया था. ग्रामीणों ने भी जीएम पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. दूसरी घटना मंगलवार 17 नवंबर की है. जब नॉर्थ धाधू ईस्टर्न पार्ट कोयला खनन परियोजना का स्वामित्व प्राप्त करने वाली भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम सह प्रोजेक्ट इंचार्ज अभय भगत एमडीओ कंपनी जीआरएन के सहयोगी व तीन वन विभाग कर्मियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सभी छह लोगों को रोक लिया था. थाना प्रभारी अनुभव सिंहा के चार घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने लिखित समझौते के तहत कंपनी के लोगों को छोड़ा था. तीसरी घटना शनिवार को जीआरएन कंपनी के वरीय प्रबंधक मधु मेंनम व दो अन्य कंपनी के लोगों के साथ हुई. इस तरह से देखा जाए तो पिछले दो सप्ताह के अंतराल में कंपनी कर्मियों को रोके जाने की यह तीसरी घटना है. ग्रामीण पूर्व के अनुभवों से भयभीत होकर प्रतिक्रिया स्वरूप कंपनी की गतिविधियों से विचलित हैं. जिसका कोपभाजन का शिकार कंपनी कर्मियों को होना पड़ रहा है. तीनों घटनाओं में बालूमाथ पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है. बिना ग्रामीणों से टकराव की स्तिथि पैदा किए मामले का समाधान कुशलता के साथ करने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.