


प्रशिक्षकों ने बताया कि पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा को विशेष अधिकार देता है, जिससे वे अपने संसाधनों और परंपराओं की रक्षा कर सकें. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता और दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया गया. कार्यक्रम में उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताया और कहा कि इससे उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की बेहतर समझ मिली है.