लातेहार। समेकित जनजाति विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) निदेशक प्रवीण कुमार गगराई ने गुरुवार को सदर प्रखंड के नेगाई गांव स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की भी जानकारी ली. उन्होंने बताया कि विद्यालय में सत्र की शुरुआत 19 जुलाई को होगी. चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायक प्रकाश राम और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. प्रवीण गगराई ने आगे बताया कि नेगाई स्थित विद्यालय में इस बार 155 बच्चों का नामांकन किया गया है.
बरवाडीह प्रखंड के मंगरा स्थित विद्यालय में सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. यहां 166 बच्चों का नामांकन है. गारू प्रखंड के विद्यालय में सत्र 23 जुलाई से शुरू होगा. यहां 144 छात्र नामांकित हैं. उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है.हर विद्यालय में विषयवार आठ शिक्षक जनवरी में ही बहाल कर दिए गए थे. उन्होंने आगे बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार की विशेष योजना है. इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त और आवासीय शिक्षा देना है. इन विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क पढ़ाई और रहने की सुविधा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन विद्यालयों से आदिवासी बच्चों का शैक्षणिक और सामाजिक विकास तेजी से होगा.
लातेहार। समेकित जनजाति विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) निदेशक प्रवीण कुमार गगराई ने गुरुवार को सदर प्रखंड के नेगाई गांव स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की भी जानकारी ली. उन्होंने बताया कि विद्यालय में सत्र की शुरुआत 19 जुलाई को होगी. चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायक प्रकाश राम और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. प्रवीण गगराई ने आगे बताया कि नेगाई स्थित विद्यालय में इस बार 155 बच्चों का नामांकन किया गया है.
बरवाडीह प्रखंड के मंगरा स्थित विद्यालय में सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. यहां 166 बच्चों का नामांकन है. गारू प्रखंड के विद्यालय में सत्र 23 जुलाई से शुरू होगा. यहां 144 छात्र नामांकित हैं. उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है.हर विद्यालय में विषयवार आठ शिक्षक जनवरी में ही बहाल कर दिए गए थे. 
उन्होंने आगे बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार की विशेष योजना है. इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त और आवासीय शिक्षा देना है. इन विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क पढ़ाई और रहने की सुविधा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन विद्यालयों से आदिवासी बच्चों का शैक्षणिक और सामाजिक विकास तेजी से होगा.
