बनवारी साहू महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

लातेहार। जिला मुख्‍यालय के बनवारी साहु महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने प्राचार्य प्रो पीके तिवारी के नेतृत्‍व में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को उनके पैतृक आवास में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्‍होने स्‍थायी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानदेव भुगतान के लिए स्‍वीकृत अनुदान की राशि विश्‍वविद्यालय के माध्‍यम से शीघ्र हस्‍तांतरित कराने का आग्रह किया है. प्राचार्य ने विधायक को बताया कि नीलांबर-पीतांबर विश्‍वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू से स्‍थायी रूप से संबद्ध बनवारी साहू महाविद्यालय के अलावा एसपीडी कालेज गढ़वा, बीएसएम कॉलेज भवनाथपरु, गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज गढ़वा, एके कॉलेज, डंडार, पांकी और एके सिंह कॉलेज जपला के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए मार्च 2025 में ही अनुदान की स्‍वीकृति और निर्गमन किया जा चुका है. बावजूद इसके इन महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानेदय का भुगतान नहीं हो पा रहा है. ज्ञापन में इस दिशा में विधायक से पहल करने का आग्रह किया गया है. प्रतिनिधि मंडल में प्रो संजीत कुमार के अलावा सहायक अनुपम मिश्रा व चंदन कुमार शामिल थे.

28 जून को दिया जायेगा धरना

मानदेय भुगतान की मांग को ले कर इन महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के आह्वन पर पिछले 25 जून से आंदोलनरत हैं. 25 जून को इन्‍होने काला बिल्‍ला लगा कर कार्य किया. जबकि 26 जून को विधायकों को ज्ञापन सौपा और 28 जून को नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय मुख्यालय, मेदिनीनगर में धरना प्रदर्शन किया जायेगा. प्राचार्य श्री तिवारी ने बताया कि यदि 28 जून तक भी अनुदान हस्तांतरण नहीं किया जाता है तो महासंघ का प्रतिनिधिमंडल एक जुलाई को राज्य के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं शिक्षा सचिव से भेंट कर ज्ञापन सौंपेगा. इसके बाद भी मांगो को पूरा नहीं किया जाता है तो आठ जुलाई से विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष आमरण अनशन प्रारंभ किया जाएगा.

महासंघ की मांगें

•  वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत अनुदान राशि को संबद्ध महाविद्यालयों के खातों में अविलंब हस्तांतरित किया जाए, ताकि शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उनका लंबित मानदेय शीघ्र प्राप्त हो सके. 

• विश्वविद्यालय अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय सिंडिकेट में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

• परीक्षा विभाग से संबंधित लंबित भुगतान को शीघ्र निष्पादित किया जाए।

• अस्थायी संबद्ध महाविद्यालयों के स्थायी संबद्धता से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक संपूर्ण परीक्षण उपरांत उच्च शिक्षा विभाग को अनुशंसा सहित प्रेषित किया जाए।

• शिक्षक नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों को विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को अग्रसारित किया जाए।

• संबद्ध महाविद्यालयों के पीएच.डी. उपाधिधारी शिक्षकों को अंगीभूत महाविद्यालयों के समान पीएच.डी. शोध निर्देशक (Supervisor) के रूप में मान्यता प्रदान की जाए।

• शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद सृजन से संबंधित प्रस्तावों को विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित किया जाए।

• सभी प्रकार की नियुक्तियों में सम्मिलित होने हेतु संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मियों के कार्यकाल का अनुभव प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।