लातेहार
छह माह से मानदेय नहीं मिलने के विरोध मे शराब दुकान बंद, समारणालय समक्ष धरना दिया
मानव प्रदाता कंपनी केएस मल्टीफैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नहीं दिया जा रहा है मानदेय
लातेहार। पिछले छह माह (अक्टूबर) से जेसबीसीएल के द्वारा संचालित सरकारी शराब दुकान के दुकान प्रभारी व सहायकों को मानदेय नहीं मिल रहा है. मांगने पर उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी मानव प्रदता कंपनी के द्वारा दी जा रही है. इसके विरोध मे 10 अप्रैल से जिले के सभी सरकारी शराब दुकानो को बंद कर दिया गया. दुकान प्रभारी व सहायक समाहरणालय पहुंच कर विरोध में धरना दिया. उपायुक्त, लातेहार को सौंपे गये ज्ञापन में दुकान प्रभारी व सहायकों ने बताया कि उन्हें मानव प्रदाता कंपनी केएस मल्टीफैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सरकारी शराब दुकानों में दुकान प्रभारी व सहायक के रूप में नियोजित किया गया है. कंपनी के द्वारा पिछले अक्टूबर माह से उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है. इस कारण उन्हें आजीविका चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
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उन्होने बताया कि है कि स्कूलों मे नया सत्र शुरू होने के कारण बच्चों की पठन पाठन सामग्री खरीदने में मुश्किलें आ रही है. बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. ज्ञापन में आगे कहा गया है कि मानदेय भुगतान के बारे में जब मुख्य कॉ-आर्डिनेटर मनोज यादव से बातचीत की जाती है तो उनके द्वारा मानदेय नहीं देने और नौकरी से निकाल दिये जाने की धमकी मिलती है. लातेहार जिला के कॉ आर्डिनेटर रंजीत यादव भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं. इस कारण 10 अप्रैल से उन्होने अपने अपने शराब दुकानों को बंद कर दिया है. जब तक मांगें पूरी नहीं होगीं दुकानें बंद रहेंगी. ज्ञापन में आगे कहा गया है कि कंपनी के लोगों के द्वारा बीच-बीच मे कई बार अवैध ढंग से पैसे की भी मांग की जाती है, लेकिन जब हम लोगों ने अवैध रूप से पैसा उन्हें नहीं दिया तो उन्हें हटा कर अपने मन पंसद दुकान प्रभारी व सहायकों को बहाल कर कर मोटी कमाई व घपला करना चाहते हैं.
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ज्ञापन में आगे कहा गया है कि पिछले 26 मार्च को शहर के अमवाटीकर मोड़ स्थित शराब दुकान में मुख्य काॅ-आर्डिनेटर मनोज यादव व उनके साथ आये अन्य लोगों ने दुकान से अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहे थे. इसकी सूचना पा कर उत्पाद अवर निरीक्षक मौके पर पहुंचे थे तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था और इस मामले में दो लोग जेल भी गये थे. ज्ञापन में इस मामले को संज्ञान में ले कर मानदेय भुगतान कराने की मांग उपायुक्त से की गयी. ज्ञापन सौंपने एवं धरना देने वालों मे आयुष कुमार, भीष्म राम, दीपक कुमार, रौशन कुमार, नागेंद्र प्रसाद, शशि कुमार, अमीत कुमार, राहुल कुमार, कन्हाई प्रसाद, विकेंद्र कुमार, सूरज कुमार, सरदार प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, सतीष प्रसाद, शशिभूषण कुमार, अजीत कुमार, हीरानंद प्रसाद, संजय कुमार व राहुल कुमार आदि का नाम शामिल है.
