लातेहार। केंद्रीय विद्यालय के अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होने ध्यान आकर्षण कराते हुए बताया है कि लातेहार जिला मुख्यालय में अवस्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय एक हार्ड स्टेशन के रूप में चिन्हित था. हार्ड स्टेशन के रूप मे चिन्हित होने के कारण विद्यालय में स्वीकृत पद के अनुरूप नियमित व गैर शैक्षणिक कर्मियों की पदस्थापना करना बाध्यता थी और स्वीकृत पदों के अनुरूप नियमित व गैर शैक्षणिक कर्मियों की पदस्थापना यहां थी. उस समय विद्यालय का पठन पाठन काफी बेहतर था. 
लेकिन वर्ष 2023 में इस विद्यालय को हार्ड स्टेशन की सूची से हटा दिया गया है और इसे एक सामान्य केद्रीय विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है. हार्ड स्टेशन की सूची से हटने के बाद नियमिति शिक्षकों की पदस्थापन की बाध्यता समाप्त हो गयी है. इस कारण अब स्वीकृत 48 पदों के विरूद्ध मात्र 19 नियमित शिक्षक ही यहां पदस्थापित हैं. शेष कुछ संंविदा आधारित शिक्षकों से पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है. ज्ञापन में आगे कहा गया है कि संविदा आधारित शिक्षकों की दक्षता नियमिति शिक्षकों की तुलना में काफी कम होती है. उनका छात्रो के साथ भावनात्मक लगाव भी नहीं हो पाता है. ऐसे में विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. 
ज्ञापन में कहा गया है कि लातेहार एक नक्सल प्रभावित जिला है. यहां गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने योग्य शैक्षणिक संस्थानों का घोर अभाव है. ज्ञापन में उपायुक्त से केंद्रीय विद्यालय लातेहार को पुन: हार्ड स्टेशन के रूप में चिन्हित कराने का आग्रह किया गया. ज्ञापन सौंपने वालों मे केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य आशीष टैगोर, अभिभावक प्रतिनिधि राजीव कुमार मिश्रा, जीतेंद्र कुमार जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव आदि का नाम शामिल है.
