लातेहार। टेट (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) की अनिवार्यता के विरोध में लातेहार जिले के शिक्षकों ने हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया गया. इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र उपायुक्त, लातेहार को सौंपा गया. ज्ञापन में वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट देने की मांग की गयी. प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष अमूल्यरत्न द्विवेदी, महासचिव अजय कुमार, संगठन सचिव किरानी उरांव, उपाध्यक्ष सुरेंद्र राम, प्रेस प्रवक्ता निलेश कुमार, अंकेक्षक गुलाम गौस, कार्यालय सचिव बसंत राम कोषाध्यक्ष गुलामगैस,संरक्षक कमिल नगेसिया, कोषाध्यक्ष सोमा नगेसिया आदि मौजूद थे. ज्ञापन में कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 एवं अन्य में टेट की अनिवार्यता संबंधि पारित प्रतिकुल आदेश से देश के लाखों शिक्षकों के समक्ष सेवा समाप्ति होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. ज्ञापन में कहा गया कि यह न्यायादेश विधायिका की शक्ति से गठित अधिनियमों के प्रतिकुल है. ज्ञापन में न्यायादेश के कुप्रभाव से लाखों शिक्षकों की प्रोन्नति सहित सेवा खोने की स्थिति को देखते हुए विधायिका व कार्यपालिका के स्तर से हस्तक्षेप दे कर लाखों शिक्षकों की सेवा संरक्षति करने की मांग की गयी है.
ज्ञापन में कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 एवं अन्य में टेट की अनिवार्यता संबंधि पारित प्रतिकुल आदेश से देश के लाखों शिक्षकों के समक्ष सेवा समाप्ति होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. ज्ञापन में कहा गया कि यह न्यायादेश विधायिका की शक्ति से गठित अधिनियमों के प्रतिकुल है. ज्ञापन में न्यायादेश के कुप्रभाव से लाखों शिक्षकों की प्रोन्नति सहित सेवा खोने की स्थिति को देखते हुए विधायिका व कार्यपालिका के स्तर से हस्तक्षेप दे कर लाखों शिक्षकों की सेवा संरक्षति करने की मांग की गयी है.
