लातेहार में चल रहा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का धंधा

लातेहार। जिले में इन दिनों इन दिनों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का धंधा जोरों पर है. एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए दो हजार रुपए तक की वसूली लोगों से की जा रही है. लोगों को आधार कार्ड बनाने, विद्यालय में बच्चों के नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता होने के कारण मजबूरी में पैसे देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं. जिन बच्चों का जन्म गांव में ही घर पर हुआ है, उन्हें पलामू या उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में जन्म दिखलाते हुए वहां की प्रशासन द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है. लातेहार के जुबली चौक, मेन रोड समेत पुराना बस स्टैंड समेत कई इलाकों के सीएससी व प्रज्ञा केंद्रों के अलावा ऑनलाइन दुकानों में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहें हैं. महुआडांड़ प्रखंड में भी इन दिनों ऐसा कई मामला देखा गया है. प्रखंड की ग्राम चुटिया निवासी विरसमुनि कुमारी बताती हैं कि उन्हें अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी. कुछ लोगों ने गांव में आकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात कही जो खुद को पोस्ट ऑफिस के अधिकारी बताते हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए दो हजार रुपए की मांग की. जानकारी के अभाव में दो हजार रुपए देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया. आगे बताया कि गांव के अन्य दर्जनों लोगों ने भी उसी व्यक्ति से दो हजार रुपए देकर प्रमाण पत्र बनवाए हैं. पूरे प्रखंड में सैकड़ो की संख्या में ऐसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं. लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने एवं फर्जीवनी के शिकार हुए लोगों ने पैसे वापस दिलाने की मांग की है.

क्‍या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार अजय कुमार रजक ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. फर्जी जन्‍म प्रमाण पत्र बनाना कानून अपराध है. यह बच्‍चों के भविष्‍य के साथ खिलवाड़ है. फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे आधार कार्ड या अन्‍य दूसरे दस्‍तावेज बनाने पर वे बाद में निरस्‍त हो सकते हैं.  उन्‍होने कहा कि ऐसे प्रज्ञा केंद्र संचालक व अन्‍य कंंप्‍यूटर दुकानों में छापामारी कर उन्‍हें चिन्हित किया जायेगा.  उन्‍होने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के चंगुल में नहीं फंसने की अपील की. कहा कि जन्‍म प्रमाण बनाने का एक प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत जन्‍म प्रमाण पत्र बनवायें. उन्‍होने कहा क‍ि उन्‍होंने प्रखंडों के अधिकारियों को भी इस दिशा में दिशा निर्देश दिया है.