लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव सहित बोर्ड ऑफ विजिर्टस ने मंडल कारा, लातेहार का गुरूवार को निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में कारा की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच की गयी. 
बोर्ड ऑफ विजिर्टस ने बंदियों से उनके हालात एवं व्यवहार से संबंधित जानकारी प्राप्त की. विशेष रूप से यह जाना गया कि क्या बंदियों के साथ किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव किया जाता है. इस पर बंदियों ने स्पष्ट किया कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है. बोर्ड ऑफ विजिर्टस ने कारा के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से उनके स्वास्थ्य, ईलाज, पेयजल, नास्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने या न होने की जानकारी ली.
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश ने पढ़ाई करने के इच्छुक बंदियों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था कराने की भी बात कही. जेल में स्कैनर का समुचित प्रयोग करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदियों को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया. श्री सिंह ने जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं बंदियों को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया.
उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं की जानी चाहिए. इस दौरान उनके साथ अपर समाहर्ता रामा रविदास, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चैरसिया एवं प्रभारी न्यायाधीश उत्कर्ष जैन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन राजमोहन खलखो आदि शामिल थे. 
