बालूमाथ (लातेहार)। मंगलवार को जिले के बालूमाथ प्रखंड के नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोल परियोजना के एनएलसी इंडिया लिमिटेड के कई अधिकारियों ने बंधक बना लिया. इनमें सीजीएम अभय भगत समेत तीन कंपनी कर्मी शामिल थे. बताया जाता है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत कंपनी के अन्य कर्मियों एवं वन विभाग के लोगों के साथ परियोजना क्षेत्र में पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. आक्रोशित ग्रामीणों ने सीजीएम अभय भगत समेत तीन कंपनी कर्मियों को घेरकर बंधक बना लिया. घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिंहा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. काफी देर तक चली जद्दोजहद के बाद कंपनी के सीजीएम अभय भगत ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि ग्रामसभा की अनुमति के बगैर कंपनी के अधिकारी एवं कर्मी गांव में प्रवेश नहीं करेंगे. इसके बाद ग्रामीणों ने सभी कंपनी कर्मियों को मुक्त कर दिया. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वे खनन के लिए एक इंच भी जमीन नहीं देंगे. ग्रामीणों का कहना था कि लातेहार जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पेसा कानून लागू है. इस कानून के तहत गांव में किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित करने से पहले ग्रामसभा की अनुमति आवश्यक है. इसके बावजूद कंपनी के अधिकारी बिना ग्रामसभा की सहमति के गांव में प्रवेश कर गतिविधियां संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनी के अधिकारी बार बार ग्रामीणों के धैर्य की परीक्षा न लें. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी पेसा कानून का उल्लंघन करते हैं. विरोध करने पर ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है.
एनटीपीसी प्रकरण के बाद दूसरी घटना
गौरतलब है कि इसी महीने चार नवंबर को एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के स्वामित्व वाली नॉर्थ धाधू ईस्टर्न पार्ट कोल परियोजना में रेलवे साइडिंग के लिए ड्रोन सर्वे कराने को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के जीएम आनंद जी अग्रवाल समेत छह कर्मियों को बंधक बना लिया था. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लिखित समझौते के आधार पर लगभग सात घंटे बाद सभी को मुक्त किया गया था. उस घटना के बाद एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जबकि ग्रामीणों ने भी कंपनी के जीएम के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. लगातार हो रही इन घटनाओं ने धाधू क्षेत्र में कोयला परियोजनाओं को लेकर कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर किया है.