


उन्होने पूछा कि क्या यह सही है कि ओवर ब्रिज नहीं बनने से रेलवे क्रांसिंग मे घंटों वाहनों का परिचालन बाधित रहता है. इस पर झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने जवाब दिया है. विभागीय अवर सचिव ने इस आशय की जानकारी विधायक प्रकाश राम को दी है. मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि आरओबी परियोजना के क्रियान्नवयन में विलंब का मुख्य कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया के दौरान कार्य से संबंधित चंदवा मौजा में भूमि की प्रकृति में बदलाव एवं भू-अर्जन की राशि में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न मध्यस्थता वाद है.
उन्होने बताया कि कार्य के एकरारनामा को फोरक्लोज़र करने के उपरांत आमंत्रित पुनर्निविदाओं में निविदाकारों द्वारा प्रतिभागिता अपर्याप्त होने के कारण निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है. वर्तमान में भू-अर्जन के साथ-साथ कार्य से संबंधित सभी व्यवहारिक जटिलटाओं का निराकरण कर लिया गया है और भूमि की प्रकृति में बदलाव के कारण भू-अर्जन की अंतर राशि का वहन मंत्रालय के द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में इसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किये जाने संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है.