लातेहार। जिला मुख्यालय के पेंशनर भवन में बुधवार को पेंशनर दिवस पर पेंशनर मांग दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद ने कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है जिसे सरकार को देना होगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय वेतन आयाेग के आदेश को अधिकांश राज्य सरकार पेंशन निर्धारण हेतू मानती है. लेकिन जो राज्य सरकार आयोग के निर्णय को नहीं अपनाती है वे अन्य राज्यो से प्रेरणा लेकर अपनी पेंशन नीतियां निर्धारित करती है. 
उन्हाेंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियाें को मिलने वाली पेंशन गैर अंशदान है. इसे प्रतिबद्ध व्यय की एक मद माना जाता है और इसका बजट हर साल तैयार कर स्वीकृत किया जाता है. उन्हाेंने कहा कि भारत देश विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. इसलिए आर्थिक साधन अनुमति देते है तो पेंशन में वृद्धि की जा सकती है. सरकारी सेवा करने के बाद बुढ़ापे में पेंशन हमारे जीवन का आधार है. इसलिए आठवां वेतन लागू होना जरूरी है. कार्यक्रम के दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के 5 पेंशनरो को सम्मानित किया गया. जिसमें सुदर्शन पाठक, मो इस्लाम, मोती प्रसाद, भानू देवी व रामजी राम उरांव शामिल है.
मौके पर सर्वसम्मति से 10 जनवरी 2026 को अगली बैठक करने का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद सात सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित मंत्री व झारखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र उपायुक्त को साैंपा गया. मौके पर उपाध्यक्ष शिवनंदन राम, सचिव घनेश्वर उरांव, बालकिशुन मुंडा, आशामणि कच्छप, आनंद प्रकाश उरांव, भुनेश्वर उरांव, अमृत राम, अमरनाथ उरांव, अजय कुमार विश्वकर्मा, बिगावन उरांव, विनोद मिंज, इग्नासियुस लकड़ा, इंद्रदेव उरांव, रेजिना बैक, आनंद प्रकाश, अलवर्ट खुशाक, किरण उरांव व महेश्वर उरांव समेत काफी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे.
