लातेहार। झारखंड में पेसा नियमावली के अधिसूचित होने से पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में नया इतिहास रचा गया है. इस नियमावली के लागू होते ही ग्राम सभाओं को संवैधानिक और कानूनी रूप से व्यापक अधिकार प्राप्त हुए हैं. संक्षेप में कहा जाए तो अब ग्राम सभायें विधायी, कार्यपालिक और न्यायिक शक्तियों से लैश हो गई हैं. जल, जंगल और जमीन के अवैध दोहन, खनन और हस्तांतरण पर अब ग्राम सभा सर्वसम्मति से न्यायसंगत निर्णय ले सकेगी. इस मौके पर जिले में हर्ष का माहौल है. जिले के गारू प्रखंड के दलदललिया में पेसा नियमावली विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेम्स हेरेंज ने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व एरिया सहित पूरे वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परियोजना के लिए अब ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षों से वन विभाग जिस क्षेत्र में एकछत्र अधिकार समझता था, वहां अब ग्राम सभा सर्वोच्च होगी. कार्यक्रम का शुभारंभ पांरपिक आदिवासी लोकगीत व नृत्य से किया गया. इसके बाद केलसा नदी तट पर गांव के पाहन राजेश्वर सिंह ने पारंपरिक पूजा-पाठ कर जल, जंगल और जमीन को अवैध दोहन से बचाने की कामना की. ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राजू उरांव और पाहन के नेतृत्व में जल संरक्षण के उद्देश्य से पत्थरों की बंधाई कर प्रतीकात्मक पहल की. सभा में यह सामूहिक निर्णय लिया गया कि गांव का प्रत्येक परिवार हर माह श्रमदान करेगा, ताकि वर्षा जल को रोका जा सके. इससे भू-जल स्तर स्थिर रहेगा और गांव के पशु-पक्षियों और जंगली जीवों को सालभर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा. ग्राम स्वशासन अभियान से जुड़े मिथिलेश कुमार ने पेसा के तहत ग्राम सभाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा सचिवालय स्थापित होगा, सहायक सचिव का चयन गांव स्वयं करेगा और ग्राम सभा के सभी निर्णय एक संवैधानिक पंजी में दर्ज किए जाएंगे. करवाई ग्राम सभा की सदस्य शांति देवी ने वन विभाग पर बीते दो वर्षों से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि हिरण प्रजनन केंद्र, ग्रास प्लॉट और सड़क निर्माण के नाम पर आदिवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने दो टूक कहा कि ग्रामीण अब किसी भी कीमत पर ऐसे कार्यों का विरोध करेंगे. भारतीय सामुदायिक कार्यकर्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद मूर्ति ने कहा कि ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार मिलना विश्व इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा. बरवाडीह प्रखंड के पूर्वी जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह ने कहा कि अब ग्राम सभायें जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र भी जारी करेंगी, जिन्हें सरकारी अधिकारियों को मान्यता देनी होगी. कार्यक्रम में गारू प्रखंड की अमिन्ता उरांव ने ग्राम सभा की ताकत पर आधारित गीत प्रस्तुत कर जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया. आयोजन को सफल बनाने में ग्राम प्रधान राजू उराँव, संध्या देवी, निर्मल बिरजिया, कमलेश सिंह, विमल तिग्गा, विमल सिंह सहित कई ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कार्यक्रम का संचालन सोमवती देवी ने किया.
इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेम्स हेरेंज ने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व एरिया सहित पूरे वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परियोजना के लिए अब ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षों से वन विभाग जिस क्षेत्र में एकछत्र अधिकार समझता था, वहां अब ग्राम सभा सर्वोच्च होगी. कार्यक्रम का शुभारंभ पांरपिक आदिवासी लोकगीत व नृत्य से किया गया. इसके बाद केलसा नदी तट पर गांव के पाहन राजेश्वर सिंह ने पारंपरिक पूजा-पाठ कर जल, जंगल और जमीन को अवैध दोहन से बचाने की कामना की. ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राजू उरांव और पाहन के नेतृत्व में जल संरक्षण के उद्देश्य से पत्थरों की बंधाई कर प्रतीकात्मक पहल की. सभा में यह सामूहिक निर्णय लिया गया कि गांव का प्रत्येक परिवार हर माह श्रमदान करेगा, ताकि वर्षा जल को रोका जा सके. इससे भू-जल स्तर स्थिर रहेगा और गांव के पशु-पक्षियों और जंगली जीवों को सालभर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा. ग्राम स्वशासन अभियान से जुड़े मिथिलेश कुमार ने पेसा के तहत ग्राम सभाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी. 
उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा सचिवालय स्थापित होगा, सहायक सचिव का चयन गांव स्वयं करेगा और ग्राम सभा के सभी निर्णय एक संवैधानिक पंजी में दर्ज किए जाएंगे. करवाई ग्राम सभा की सदस्य शांति देवी ने वन विभाग पर बीते दो वर्षों से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि हिरण प्रजनन केंद्र, ग्रास प्लॉट और सड़क निर्माण के नाम पर आदिवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने दो टूक कहा कि ग्रामीण अब किसी भी कीमत पर ऐसे कार्यों का विरोध करेंगे. भारतीय सामुदायिक कार्यकर्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद मूर्ति ने कहा कि ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार मिलना विश्व इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा. बरवाडीह प्रखंड के पूर्वी जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह ने कहा कि अब ग्राम सभायें जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र भी जारी करेंगी, जिन्हें सरकारी अधिकारियों को मान्यता देनी होगी. 
कार्यक्रम में गारू प्रखंड की अमिन्ता उरांव ने ग्राम सभा की ताकत पर आधारित गीत प्रस्तुत कर जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया. आयोजन को सफल बनाने में ग्राम प्रधान राजू उराँव, संध्या देवी, निर्मल बिरजिया, कमलेश सिंह, विमल तिग्गा, विमल सिंह सहित कई ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कार्यक्रम का संचालन सोमवती देवी ने किया.
