लातेहार। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), तुबेद कोयला खान, लातेहार के निगम सामाजिक दायित्व विभाग चार जून को होटल सेलिब्रेशन इन, लातेहार में ग्रामीण विकास सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, जिला प्रशासन एवं डीवीसी के मध्य समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास को गति प्रदान करना था. बैठक में सांसद प्रतिनिधि अमलेश कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार गुप्ता के अलावा पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय ग्रामीण प्रतिनिधि तथा डीवीसी के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में डीवीसी के अधिकारियों ने बताया गया कि ग्रामीण विकास सलाहकार समिति परियोजना क्षेत्र में संचालित प्रारंभिक सामुदायिक विकास पुनर्वास कार्ययोजना तथा सीएसआर गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है. बैठक के दौरान परियोजना प्रभावित एवं आसपास के गांवों में संचालित विभिन्न सामाजिक सरोकार की गतिविधियों की समीक्षा की गई. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, खेलकूद प्रोत्साहन, आजीविका संवर्धन तथा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. उपस्थित सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए. जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भी सुझाव प्राप्त हुए. जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रतिनिधियों ने डीवीसी द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे सामुदायिक विकास कार्यों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुदाय की सहभागिता को और अधिक बढ़ाया जाए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास सलाहकार समिति की बैठकों का नियमित आयोजन कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त सुझावों को आगामी सीएसआर कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा. बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विकास कार्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण समुदाय एवं डीवीसी के मध्य निरंतर संवाद एवं सहयोग बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई.
बैठक में सांसद प्रतिनिधि अमलेश कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार गुप्ता के अलावा पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय ग्रामीण प्रतिनिधि तथा डीवीसी के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में डीवीसी के अधिकारियों ने बताया गया कि ग्रामीण विकास सलाहकार समिति परियोजना क्षेत्र में संचालित प्रारंभिक सामुदायिक विकास पुनर्वास कार्ययोजना तथा सीएसआर गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है.
बैठक के दौरान परियोजना प्रभावित एवं आसपास के गांवों में संचालित विभिन्न सामाजिक सरोकार की गतिविधियों की समीक्षा की गई. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, खेलकूद प्रोत्साहन, आजीविका संवर्धन तथा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. उपस्थित सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए.
जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भी सुझाव प्राप्त हुए. जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रतिनिधियों ने डीवीसी द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे सामुदायिक विकास कार्यों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुदाय की सहभागिता को और अधिक बढ़ाया जाए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास सलाहकार समिति की बैठकों का नियमित आयोजन कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त सुझावों को आगामी सीएसआर कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा. 
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विकास कार्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण समुदाय एवं डीवीसी के मध्य निरंतर संवाद एवं सहयोग बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई.
