रायल्टी में भारी बढ़ोतरी से ईंट उद्योग और मजदूरों पर पड़ेगा असर, सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग
लातेहार। झारखंड सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत ईंट भट्ठा संचालकों पर 10 गुना रॉयल्टी लगाने के फैसले के विरोध में ईंट भट्ठा संघ, लातेहार ने परीसदन भवन में विधायक रामचंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा. संघ ने इस फैसले से ईंट उद्योग, रोजगार और निर्माण कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की ओर विधायक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या का समाधान निकालने की मांग की. ज्ञापन में संघ के सदस्यों ने कहा कि ईंट निर्माण का सीजन शुरू होने के बाद सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत जिन ईंट भट्ठा संचालकों के दस्तावेजों में थोड़ी भी कमी है या जिनका आवेदन प्रक्रियाधीन है, उन्हें ईंट निर्माण करने पर 10 गुना रॉयल्टी जमा करनी होगी। इससे संचालकों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. संघ ने कहा कि वर्ष 2024 से कई ईंट भट्ठा संचालकों के आवेदन विभाग में लंबित हैं. विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनके कागजात तैयार नहीं हो पाए हैं। ऐसे में संचालकों पर 10 गुना रॉयल्टी का बोझ डालना उचित नहीं है. रॉयल्टी में इतनी अधिक वृद्धि से ईंट की कीमतों में भारी इजाफा होगा, जिससे सरकारी और गैर सरकारी विकास कार्य महंगे होने के साथ प्रभावित होंगे. संघ ने यह भी आशंका जताई कि झारखंड में ईंट उद्योग बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इससे हजारों मजदूर बेरोजगार होकर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर होंगे और वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है. ईंट भट्ठा संघ ने विधायक रामचंद्र सिंह से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार के समक्ष मांग उठाने और इस समस्या का उचित समाधान कराने की अपील की. ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के अध्यक्ष बल्ली यादव, सचिव राजा खान, उपसचिव सुरेंद्र कुमार साहू, वीरेंद्र कुमार साहू, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद, किशोर कुमार यादव, मोहम्मद जाहिद, अरविंद कुमार यादव एवं रब्बानी हुसैन सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
