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लातेहार। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की बालुमाथ के नॉर्थ धाधू कोल परियोजना के लिए वनाधिकार अधिनियम- 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड के बिशुनपुर, गेरेंजा और भैंसादन में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. बालूमाथ अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक 1109 के माध्यम से बताया कि ग्राम सभा की तिथियां निर्धारित कर दी गयी हैं. इन ग्राम सभाओं में गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (डीम्ड फॉरेस्ट) तथा प्रोटेक्टेड डिमारकेटेड वन भूमि के अधियोजन प्रस्ताव पर ग्रामीणों की सहमति हेतु प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. ग्राम सभा 15 दिसंबर को विशुनपुर में प्राथमिक विद्यालय में, 16 दिसंबर को गेरेंजा के प्राथमिक विद्यालय में एवं 17 दिसंबर को भैंसादोन मध्य विद्यालय में आयोजित किया जाएगा. अंचल अधिकारी ने ग्राम प्रधान एवं वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव तथा अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को ग्राम सभा में भाग लेने की अपील की है. वनपाल एवं क्षेत्र पदाधिकारी भी इसमे भाग लेगें. ग्रामसभा में प्रस्तावित अधियोजित वन भूमि से संबंधित नक्शा, रकबा, प्लॉट संख्या तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे. अधिकारियों के अनुसार एफआरए के तहत एनओसी की प्रक्रिया में ग्राम सभा की सामूहिक सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है. ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद ही जिला स्तरीय समिति द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लातेहार। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की बालुमाथ के नॉर्थ धाधू कोल परियोजना के लिए वनाधिकार अधिनियम- 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड के बिशुनपुर, गेरेंजा और भैंसादन में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. बालूमाथ अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक 1109 के माध्यम से बताया कि ग्राम सभा की तिथियां निर्धारित कर दी गयी हैं. इन ग्राम सभाओं में गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (डीम्ड फॉरेस्ट) तथा प्रोटेक्टेड डिमारकेटेड वन भूमि के अधियोजन प्रस्ताव पर ग्रामीणों की सहमति हेतु प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. 
ग्राम सभा 15 दिसंबर को विशुनपुर में प्राथमिक विद्यालय में, 16 दिसंबर को गेरेंजा के प्राथमिक विद्यालय में एवं 17 दिसंबर को भैंसादोन मध्य विद्यालय में आयोजित किया जाएगा. अंचल अधिकारी ने ग्राम प्रधान एवं वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव तथा अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को ग्राम सभा में भाग लेने की अपील की है. वनपाल एवं क्षेत्र पदाधिकारी भी इसमे भाग लेगें. ग्रामसभा में प्रस्तावित अधियोजित वन भूमि से संबंधित नक्शा, रकबा, प्लॉट संख्या तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे. अधिकारियों के अनुसार एफआरए के तहत एनओसी की प्रक्रिया में ग्राम सभा की सामूहिक सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है. ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद ही जिला स्तरीय समिति द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.
